17583 पदों पर माध्यमिक शिक्षकों को नियोजित करना है. नियोजन इकाइयां अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग पहले ही कर चुकी है. विदित हो कि एक केस के मामले की सुनवाई में हाइकोर्ट ने नियोजन पत्र पर रोक लगायी थी. इसके बाद विभाग ने जिलों को पत्र भेज कर नियोजन पत्र वितरित नहीं करने का निर्देश दिया था. मार्च में कोर्ट ने नियुक्ति पर लगायी रोक को हटा लिया. इसके बाद विभाग ने नया निर्देश जारी करते हुए 15 अप्रैल को नियोजनपत्र वितरित करने को कहा है. इसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अजीत कुमार ने दी.
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