43761 पुलिसकर्मी जल्द होंगे नियुक्त
सूबे में 43,761 पुलिसकर्मियों की बहाली होगी. पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने सहमति देते हुए पद सृजित करने का प्रस्ताव प्रशासी पद वर्ग समिति को भेजा है. प्रस्ताव पर समिति की बुधवार को होनेवाली बैठक में मुहर लगने की संभावना है. वित्त विभाग ने प्रस्ताव की समीक्षा कर ली है. सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 199.19 करोड. खर्च बोझ बढे.गा.
दो वर्ष पूर्व निर्णय
वर्ष 2010 में एनडीए टू के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय मानक के अनुरूप राज्य में पुलिस की तैनाती को लेकर निर्णय लिया था. राष्ट्रीय मानक प्रति लाख की आबादी पर 120 पुलिसकर्मी को रखने का है, लेकिन बिहार में प्रति लाख की आबादी पर 86 पुलिसकर्मी हैं. इस हिसाब से बिहार को लगभग 50 हजार पुलिसकर्मियों को बहाल करना होगा. पुलिस मुख्यालय ने दिसंबर, 2010 में ही गृह विभाग को 62 हजार से अधिक पदों पर बहाली के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव दिया था. वित्तीय बोझ को देखते हुए वित्त विभाग ने एक साथ इतने पदों को सृजित करने पर अपनी असर्मथता जाहिर की थी. बाद में यह निर्णय हुआ था कि जितने पद सृजित होंगे उस पर पांच वर्ष के अंदर बहाली की प्रक्रिया पूरा की जायेगी.
मुख्यमंत्री के स्तर पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कई बार बैठक हुई है. बुधवार को अगर प्रस्ताव पर सहमति मिलने के बाद पद सृजन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जायेगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
सूबे में 43,761 पुलिसकर्मियों की बहाली होगी. पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने सहमति देते हुए पद सृजित करने का प्रस्ताव प्रशासी पद वर्ग समिति को भेजा है. प्रस्ताव पर समिति की बुधवार को होनेवाली बैठक में मुहर लगने की संभावना है. वित्त विभाग ने प्रस्ताव की समीक्षा कर ली है. सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 199.19 करोड. खर्च बोझ बढे.गा.
पद का नाम
|
कुल रिक्ति
|
डीएसपी
|
154
|
इंस्पेक्टर
|
533
|
सार्जेंट मेजर
|
51
|
सुबेदार
|
103
|
मेजर
|
240
|
अवर निरिक्षक
|
4659
|
सहायक अवर
निरिक्षक
|
6457
|
जमादार
|
324
|
हवलदार
|
5191
|
सिपाही
|
26049
|
दो वर्ष पूर्व निर्णय
वर्ष 2010 में एनडीए टू के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय मानक के अनुरूप राज्य में पुलिस की तैनाती को लेकर निर्णय लिया था. राष्ट्रीय मानक प्रति लाख की आबादी पर 120 पुलिसकर्मी को रखने का है, लेकिन बिहार में प्रति लाख की आबादी पर 86 पुलिसकर्मी हैं. इस हिसाब से बिहार को लगभग 50 हजार पुलिसकर्मियों को बहाल करना होगा. पुलिस मुख्यालय ने दिसंबर, 2010 में ही गृह विभाग को 62 हजार से अधिक पदों पर बहाली के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव दिया था. वित्तीय बोझ को देखते हुए वित्त विभाग ने एक साथ इतने पदों को सृजित करने पर अपनी असर्मथता जाहिर की थी. बाद में यह निर्णय हुआ था कि जितने पद सृजित होंगे उस पर पांच वर्ष के अंदर बहाली की प्रक्रिया पूरा की जायेगी.
मुख्यमंत्री के स्तर पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कई बार बैठक हुई है. बुधवार को अगर प्रस्ताव पर सहमति मिलने के बाद पद सृजन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जायेगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
News Source : Prabhat Khabar, Patna Edition Dt. 06/02/2012
